विलियम जैकब
गिरिडीह : ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के बैनर तले मंगलवार को गिरिडीह समाहरणालय के समक्ष पीडीएस डीलरों ने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे सैकड़ों पीडीएस डीलरों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व अमित कुमार, हरिमोहन, दीपेश कुमार और गोपाल साहू ने किया, जबकि अध्यक्षता फेडरेशन के अध्यक्ष राजेश कुमार बंसल ने की।
धरना समाप्त होने के बाद डीलर जुलूस के रूप में समाहरणालय के मुख्य द्वार तक पहुंचे और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि झारखंड के करीब 25 हजार पीडीएस विक्रेता आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। लंबे समय से डीलर्स मार्जिन का भुगतान लंबित होने के कारण उनके सामने परिवार का भरण-पोषण करना भी चुनौती बन गया है।
फेडरेशन की ओर से उपायुक्त को आठ सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। इसमें NFSA, PMGKAY, ग्रीन कार्ड, चना, दाल और नमक समेत सभी लंबित डीलर्स मार्जिन का 30 दिनों के भीतर भुगतान करने की मांग प्रमुख रही। इसके साथ ही समय पर गुणवत्तापूर्ण और सही वजन का खाद्यान्न उपलब्ध कराने, पीडीएस विक्रेताओं की मासिक आय 50 हजार रुपये सुनिश्चित करने और कमीशन बढ़ाकर 300 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग की गई।
डीलरों ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा योजना में पीडीएस डीलरों और उनके परिवार को शामिल करने की भी मांग उठाई। इसके अलावा NIC सर्वर की तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत कोषांग बनाने, ऑनलाइन और पेपरलेस व्यवस्था का आदेश जारी करने तथा e-POS मशीन और इलेक्ट्रॉनिक कांटे की मरम्मत की जिम्मेदारी विभाग द्वारा लेने की मांग रखी गई।
फेडरेशन ने चना-दाल, सोयाबीन और सरसों तेल समेत सरकार की ओर से घोषित खाद्य योजनाओं को लागू करने की मांग भी की। साथ ही प्रति व्यक्ति सात किलो अनाज देने की घोषणा को धरातल पर लागू करने की मांग उठाई गई।
फेडरेशन के अध्यक्ष राजेश कुमार बंसल ने कहा कि पीडीएस डीलर वर्षों से बकाया कमीशन के भुगतान के लिए विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। उनके अनुसार, NFSA योजना के कोरोना काल के करीब 13 माह के आंशिक कमीशन, ग्रीन कार्ड के लगभग दो वर्षों के कमीशन तथा चना-दाल और नमक के बकाया कमीशन का भुगतान अब तक नहीं किया गया है।
बंसल ने चेतावनी दी कि यदि 30 सितंबर 2026 तक मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो 1 अक्टूबर 2026 को राजभवन के समक्ष राज्यव्यापी धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं हुईं तो फेडरेशन “कमीशन नहीं तो वितरण नहीं” जैसे आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर होगा।
फेडरेशन ने राज्य सरकार से पीडीएस विक्रेताओं की समस्याओं का जल्द समाधान करने और सभी लंबित डीलर्स मार्जिन का भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है।
