गायत्री प्रसाद प्रजापति के मामले की निष्पक्ष समीक्षा की मांग, राज्यपाल को भेजा ज्ञापन
अमेठी। नागरिक अधिकार संरक्षण समिति, उत्तर प्रदेश ने पूर्व मंत्री एवं प्रदेश
के वरिष्ठ राजनीतिक नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति के विरुद्ध दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय समीक्षा की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। समिति के अध्यक्ष शीतला सुजान और महामंत्री हरिकेश यादव की ओर से भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि श्री प्रजापति लंबे समय से सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में सक्रिय रहे हैं तथा उन्होंने गरीब, पिछड़े, वंचित एवं श्रमिक वर्ग से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है।
ज्ञापन में समिति ने आरोप लगाया कि मुकदमे में लगाए गए आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की निष्पक्ष समीक्षा आवश्यक है। समिति ने मामले में प्रभाव, दबाव अथवा पूर्वाग्रह से मुक्त होकर जांच कराने तथा शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों के विधिक अधिकारों के संरक्षण की मांग की।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यदि उपलब्ध साक्ष्यों और तथ्यों की समीक्षा में आरोप असत्य, निराधार अथवा दुर्भावनापूर्ण पाए जाते हैं तो विधि के अनुरूप अभियोजन समाप्त करने अथवा मुकदमा वापस लेने की कार्रवाई की जाए। समिति ने दावा किया कि मामले में तीन सह-अभियुक्तों के न्यायालय से बरी होने के बाद क्षेत्रीय जनमानस में भी कई सवाल उठ रहे हैं।
समिति ने राज्यपाल से प्रकरण में संबंधित सक्षम अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देकर न्यायोचित एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित कराने की मांग की है।
