जनता दरबार में खुली आंगनबाड़ी की पोल, जर्जर भवन में बच्चों की पढ़ाई पर सवाल

मनीष सिन्हा

धनबाद : जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंचे आम लोगों की समस्याएं सुनने के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने मंगलवार को जनता दरबार का आयोजन किया। जनता दरबार में आंगनबाड़ी केंद्र, जमीन, आवास, जलजमाव और सुरक्षा से जुड़ी कई शिकायतें सामने आईं। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को मामलों की जांच कर समय पर समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जर्जर भवन में आंगनबाड़ी चलाने की शिकायत

पांडरपाला से पहुंचे लोगों ने उपायुक्त को बताया कि भारत चौक स्थित आंगनबाड़ी केंद्र को पास के सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार जिस भवन में फिलहाल आंगनबाड़ी संचालित की जा रही है, उसकी स्थिति भी काफी जर्जर और दयनीय है।

लोगों ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र के लिए नया भवन पहले से बना हुआ है। इसके बावजूद बच्चों को असुरक्षित भवन में रखने पर उन्होंने चिंता जताई और उचित व्यवस्था करने के साथ जर्जर भवन की मरम्मत कराने का अनुरोध किया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने DMFT की आंगनबाड़ी टीम को स्थल का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र को तत्काल नए भवन में शिफ्ट करने और नया भवन उपलब्ध होने के बावजूद केंद्र को असुरक्षित भवन में शिफ्ट किए जाने के कारणों की जांच करने को कहा।

मॉल में कॉमन कॉरिडोर में रखा गैस सिलेंडर, सुरक्षा पर सवाल

नावाडीह से आए एक व्यक्ति ने बताया कि वह बिनोद बिहारी चौक के पास स्थित एक मॉल में व्यवसाय करते हैं। उनके अनुसार मॉल के एक रेस्टोरेंट संचालक ने कॉमन कॉरिडोर में कमर्शियल गैस सिलेंडर रख दिया है।

उन्होंने कहा कि कॉमन कॉरिडोर में गैस सिलेंडर रखे होने के कारण मॉल में आने-जाने वाले लोगों के बीच असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। शिकायतकर्ता ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की।

जमीन, आवास और जलजमाव से जुड़ी शिकायतें भी पहुंचीं

जनता दरबार में फर्जी तरीके से निर्गत पारिवारिक प्रमाण पत्र को रद्द करने, बेलगड़िया में आवास आवंटित करने और ऑनलाइन लगान रसीद जारी करने जैसी शिकायतें भी सामने आईं।

इसके अलावा बिना अधिग्रहण के BCCL द्वारा रैयती जमीन पर खनन करने और जलजमाव की समस्या का समाधान कराने की मांग भी लोगों ने उपायुक्त के समक्ष रखी।

उपायुक्त आदित्य रंजन ने सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को मामलों के निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।