मनीष सिन्हा
बरडीहा : गढ़वा जिले के बरडीहा प्रखंड कार्यालय परिसर में शनिवार को आवास योजनाओं की समीक्षा को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में प्रखंड के सभी पंचायत सचिव, आवास कोऑर्डिनेटर और आवास मित्र मौजूद रहे। बैठक के दौरान अबुआ आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान सामने आया कि बरडीहा प्रखंड में दोनों आवास योजनाओं के तहत कुल 1400 लाभुकों को आवास आवंटित किए गए हैं। इनमें 331 लाभुक ऐसे पाए गए, जिन्होंने आवास निर्माण के लिए पहली, दूसरी या तीसरी किस्त तक की राशि प्राप्त कर ली है, लेकिन निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया है।
आंकड़ों के अनुसार, अबुआ आवास योजना वर्ष 2023-24 के 51 लाभुक, अबुआ आवास योजना वर्ष 2024-25 के 130 लाभुक और प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2024-25 के 150 लाभुकों ने राशि प्राप्त करने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है।
331 लाभुकों को सात दिन का नोटिस
बीडीओ प्रवीण कुमार सिंह ने बैठक में कहा कि सरकारी राशि प्राप्त करने के बाद आवास निर्माण नहीं करना गंभीर मामला है। उन्होंने संबंधित लाभुकों को निर्माण कार्य जल्द पूरा करने का निर्देश दिया और कहा कि सरकारी राशि का दुरुपयोग किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रशासन की ओर से ऐसे सभी 331 लाभुकों को सात दिनों का चेतावनी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। नोटिस मिलने के बाद निर्धारित अवधि में निर्माण कार्य में तेजी नहीं लाने और आवास पूरा नहीं करने पर आवास का आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
ब्याज सहित राशि वसूली और केस की चेतावनी
बीडीओ ने स्पष्ट किया कि यदि लाभुक आवास निर्माण पूरा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया जाएगा। साथ ही आवास निर्माण के लिए उठाई गई सरकारी राशि को ब्याज सहित वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने पंचायत सचिवों, आवास कोऑर्डिनेटरों और आवास मित्रों को अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर संबंधित लाभुकों को नोटिस तामिल कराने का निर्देश दिया। साथ ही लाभुकों से संपर्क कर आवास निर्माण जल्द पूरा कराने को कहा गया।
बीडीओ ने यह भी स्पष्ट किया कि लाभुकों तक नोटिस पहुंचाने और आवास निर्माण की प्रगति की निगरानी में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित कर्मियों की जवाबदेही तय की जाएगी। प्रशासन ने आवास योजनाओं की राशि का निर्धारित उद्देश्य के लिए इस्तेमाल सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
